चित्रकूट – जन सूचना अधिकार एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग कर सरकारी विभागों में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किया जा रहे घोटाले का खुलासा करके कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है। इसी हथियार का प्रयोग करते हुए मजदूर सभा के महासचिव ने लघु सिंचाई विभाग से कई बिन्दुओं पर जानकारी मांगी है।
मजदूर सभा के महासचिव महेन्द्र कुमार ओबेराय ने सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई कर्वी को जन सूचना अधिकार के तहत लिखे गए पत्र में विभाग द्वारा कराए जाने वाले कार्यों की जानकारी चाहीं है। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2008-09 व 2009-10 में उन ग्राम पंचायतों और स्थानों के नामों की जानकारी मांगी है जहां विभाग द्वारा चेकडैमों का निर्माण किया गया है। इसी तरह निर्माण कार्यो में प्रयोग किए जाने वाले सीमेंट, बालू, ईंटा, पत्थर, लोहा आदि की दर व सप्लाई करने वाली फर्मो के साथ तारीखों की सूचना भी उपलब्ध कराने के लिए पत्र में लिखा है। ओबेराय ने वर्ष 2008-09 और 2009-10 में लघु सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग कराए जाने वाले स्थानों सहित इनके टेण्डर व दर आदि का भी विवरण मांगा है। उन्होंने इसके लिए निर्धारित कीमत का पोस्टल आर्डर भी लगाया है। साथ ही अपने यह पत्र उन्होंने शासन के मुख्य सचिव को भी भेजा है।
