सुलतानपुर14 फरवरी।  11  नवम्बर 2009 को राहत टाइम्स के जिला संबाददाता ने मनरेगा में हो रही गड़बड़ियो के तहत मुख्य विकास अधिकारी से  जानकारी मांगी थी परन्तु तीन माह बीत जाने के बाद भी आज तक सूचनाएं नहीं मुहैया कराई गई। सूचनाओं के अन्तर्गत जो जानकारी मांगी गई थी उसमें जो सूचनाएं हैं उसमें

क्रमाक 1.पर मनरेगा का वार्षिक बजट का आबंटन योजना आरंभ से।
क्र0न.2 कान्टीजेन्सी में ग्राम पंचायतों में वितरित किए गये सामगि्रयों का विवरण- वित्तीयवर्षों के अनुक्रम में।
क्र0 न.3-वितरित किए सामग्रियो का भुगतान सम्बन्धी विवरण।
क्र0सं04-मनरेगा कानून के अन्तर्गत उपलब्ध नियुक्ति कर्मचारियों के मानदेय का मॉग, लिए गये कार्यका विवरण भुगतान का विवरण एवं सम्बन्धित नियमावली।
क्र0संभ् वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में उपल्ब्ध धनराशि एवं ग्राम पंचायतों को धन राशि का आबटंन कानून के अनुसार समीक्षा सहित।

11 नवम्बर को मांगी सूचना आसज तक उपलब्ध नहीं हो सकी। 20 नवम्बर2009 को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा एक पत्र प्राप्त अवश्य हुआ है जिसमें उन्होंने परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को इस आशय का एक पत्र लिखा है कि जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के प्राथ्र्सना पत्र दिनांक 11.11 09 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम,200भ् के तहत सूचना की मांग किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6,3 के अन्तर्गत आन्तरित करते हुए मूल रूप में संलग्न कर आपके पास इस आशय के साथ प्रषित किया जा रहा है कि कृपया सम्बन्धित को अपने स्तर से वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें लिख कर अपने दायित्व को पूरा कर लिया ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

देहरादून- आरटीआई को आन लाइन करने से सूचना अधिकार के तहत जानकारी के लिए संबंधित विभाग के दफ्तरों का चक्कर लगाना तो दूर की बात होगी ही इस संबंध में होने वाली कागजी कार्रवाई से भी निजात मिलेगी तो समय की बचत अलग से।

केंद्र ने राज्य सरकार को सूचना अधिकार को बढ़ावा देने को लेकर प्रयासों में और भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आरटीआई को आन लाइन करने की तैयारी इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली जानकारी को होने वाली कागजी कार्रवाई में आवेदक और विभाग दोनों का काफी समय जाया होता है। इसे बचाने की दिशा में काम तेज किया गया है। इस बारे में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने सूबे के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र के अनुसार मंत्रालय और हैदराबाद स्थित सेंटर फार गुड गवर्नेस द्वारा शुरू होने वाले आनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स से आन लाइन आरटीआई के बारे में प्रशिक्षित किया जाना है। मंत्रालय के सुझाव पर अमल करते हुए मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुख सचिव व सचिवों को अपने यहां आरटीआई से अफसरों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने को कहा है।

आरटीआई कानून का सूबे में सही समय से अनुपालन हो इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री डा.रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इस बारे में रुचि दिखाई है। योजना के तहत विभागों के लोक सूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारियों को इस कोर्स के लिए दिल्ली भेजा जाएगा।