राज्यपाल ने ‘उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के बढ़ते कदम’ पुस्तिका का विमोचन किया: सूचना के अधिकार से भ्रष्टाचार और लालफीताशाही पर अंकुश लगेगा - राज्यपाल - उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज राजभवन के गांधी सभागार में ‘उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के बढ़ते कदम’ नामक पुस्तिका का विमोचन किया। समारोह में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त श्री जावेद उस्मानी, राज्य सूचना आयुक्त श्री अरविन्द सिंह बिष्ट, श्री विजय शंकर शर्मा, श्री पारसनाथ गुप्ता, श्री स्वदेश कुमार, श्री सैय्यद हैदर अब्बास रिज़वी, श्री हाफिज उस्मान, श्री राजकेश्वर सिंह, श्री गजेन्द्र यादव तथा उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री देश दीपक वर्मा, उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश गर्ग, राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री प्रवीर कुमार, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण सहित अनेक गणमान्य... आरटीआई के 25 आवेदन कार्यक्रम अधिकारी को दिया: सूचना का अधिकार अभियान द्वारा सूचना के अधिकारा एवं जनल¨कपाल बिल के समर्थन एवं कार्यवाही हेतु कार्यक्रम विकास भवन परिसर में आय¨जित किया गया। इस अवसर पर कुल 25 आवेदन जिला कार्यक्रम क¨ अधिकारी क¨ दिया गया। जिसमें आंगनवाड़ी सहित इस विभाग की तमाम य¨जनाअ¨ं के बारे में जानकारी मांगी गयी। ताकि इसका भैतिक सत्यापन कर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया जा सके। - इस म©के पर वक्ताअ¨ं ने कहा कि बीते 24 फरवरी क¨ जिला पंचायत राजअधिकारी क¨ 25 आवेदन प्रेषित किया गया लेकिन आज तक उसकी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। जबकि कानून में 30 दिन के भीतर सूचना देने का प्रावधान है। इस बाबत जिला पंचायत राजअधिकारी से पूछे जाने पर पहले त¨ आनाकानी किया लेकिन पि र एक सप्ताह के अन्दर सूचना देने की बात स्वीकारी। आवेदन के पश्चात के ब्लाक¨ं के प्रमिनिधिय¨ं ने निर्णय किया कि आगामी 5 अप्रैल क¨ जनल¨कपाल विधेयक क¨ लागू... 'सूचना का अधिकार २००५ के सामाजिक प्रभाव' विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन १५ -१६ जनवरी को किया गया.: महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ पीठ वाराणसी द्वारा 'सूचना का अधिकार २००५ के सामाजिक प्रभाव' विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन १५ -१६ जनवरी को विश्वविद्यालय में किया गया. दो दिवसीय सेमिनार में सूचना के अधिकार का विकास,भारतीय लोकतंत्र में योगदान, सूचना का अधिकार और भारत में भ्रष्टाचार,सामाजिक परिवर्तन और सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार और गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका, सूचना का अधिकार एवं जनमाध्यम आदि विषयो पर चर्चा की गयी. - कार्यक्रम के उदघाटन सत्र मे बतौर मुख्य अतिथि इन्दरा गांधी केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के कुलपति प्रो. सी.डी. सिंह ने सूचना अधिकार कानून को देश का सबसे महत्वपूर्ण कानून माना। कहा कि सूचना का अधिकार कानून तब मजबूत कहा जायेगा जब भारत का प्रत्येक नागरिक इस अधिकार का... कैग के ऑडिट दायरे में आएं एनजीओ - उपराष्ट्रपति: शिमला में राष्ट्रीय लेखा एवं लेखा परीक्षा अकादमी के डायमंड जुबली समारोह के अवसर पर उपराष्ट्रपति डॉ. हामिद अंसारी ने कहा है कि आरटीआई एक्ट के अधीन आने वाली सभी संस्थाओं, एनजीओ, सोसाइटी और ट्रस्ट को भी कैग के ऑडिट के दायरे में लाया जाना चाहिए। वर्तमान में 1971 एक्ट के तहत इन सभी संस्थाओं को कैग के ऑडिट के तहत लाए जाने का प्रावधान नहीं है। पब्लिक ऑडिट की प्रकिया में कई सुधार किए जाने की आवश्यकता अभी भी महसूस की जा रही है। - डॉ. अंसारी ने कहा कि ऑडिट प्रक्रिया में कई ऐसी खामियां हैं, जिन्हें दूर किया जाए तो जनता को सुशासन मुहैया कराया जा सकता है। अभी कैग के पास ऐसा अधिकार नहीं है, जिससे वह राजस्व को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को समन जारी करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। कैग के अधीन ऐसी संवैधानिक बॉडी का गठन किया जाना चाहिए जिसके पास ऐसे अधिकार निहित... निजी कंपनी भी हो सकती है सूचना-अधिकार के दायरे में: निजी कंपनी भी हो सकती है सूचना-अधिकार के दायरे में, अगर - एनटीएडीसीएल सूचना-अधिकार के दायरे में : मद्रास उच्च न्यायालय - हाल ही में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा न्यू तिरुपुर एरिया डिवेलपमट कार्पोरेशन लिमिटेड, (एनटीएडीसीएल) की याचिका खारिज कर दी गई है। कंपनी ने यह याचिका तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें आयोग ने कंपनी को मंथन अध्ययन केन्द्र द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। - एक हजार करोड़ की लागत वाली एनटीएडीसीएल देश की पहली ऐसी जलप्रदाय परियोजना थी जिसे प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मार्च 2004 में प्रारंभ किया गया था। परियोजना में काफी सारे सार्वजनिक संसाधन लगे हैं जिनमें 50 करोड़ अंशपूजी, 25 करोड़ कर्ज, 50 करोड़ कर्ज भुगतान की गारंटी, 71 करोड़... फैसलों से जुड़े सवालों का जवाब देना मुश्किल: नई दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरटीआई के मामलों को देख रहे उसके अधिकारियों से शीर्ष अदालत के फैसलों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब की उम्मीद नहीं की जा सकती ,क्योकि उनके पास सीमित संसाधन हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील देवदत्त कामत ने केन्द्रीय सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान कहा कि जहां तक केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ) की बात है तो उनके लिए फैसलों पर कोई टिप्पणी कर पाना या इस बात की जानकारी देना बहुत मुश्किल होगा कि फैसले में ऐसा हुआ है या नहीं। यह काम वकील का है। कामत ने कहा कि सी.पी.आई.ओ के पास सीमित संसाधन और आधारभूत सुविधाएं है। - आरटीआई कानून के तहत रजिस्ट्री में जो उपलब्ध है, निश्चित रूप से वह देगा, लेकिन अगर इस अनुरोध को मान लिया गया तो हम कई परेशानियों में फंस जाएंगे। आरटीआई आवेदक सुभाष अग्रवाल ने आरटीआई कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से... जजों की पदोन्नति पर आपत्ति सम्बंधी सूचना देने मे आपत्ति: नई दिल्ली - सरकार ने उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के लिए भेजे गए उन जजों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया है जिनके नाम पर राष्ट्रपति ने आपत्ति प्रकट की है। अब इस मामले पर केन्द्रीय सूचना आयोग को फैसला करना है। इस बारे में सूचना सामाजिक कार्यकर्ता एस.सी अग्रवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई) के तहत मांगी थी। - प्राप्त जानकारी के अनुसार अग्रवाल के आवेदन पर केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने कहा था कि मन्त्रालय के पास ऐसी कोई सूची नहीं है। यह आवेदन राष्ट्रपति सचिवालय के पास पहुंचा थाए जहां से इसे जवाब देने के लिए मन्त्रालय के पास भेज दिया गया था। आवेदन में पूछा गया था कि उच्चतम न्यायालय के लिए अथवा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश पदों पर प्रोन्नति के लिए किन जजों का नाम कम से कम एक बारं लौटाया गया। -... SC to appeal before itself on RTI row: New Delhi - The Supreme Court would file an appeal before itself in the next few days challenging the judgement of Delhi High Court holding that the office of the Chief Justice of India came under the ambit of the RTI Act. - The appeal, though drafted more than a month ago, could not be brought on record before the registry due to a technical glitch but the same would be formalised after the court reopens on Monday after a week-long Holi recess, official sources told PTI. - The sources said that CJI K G Balakrishnan had consultations with other apex court judges on the issue and the grounds taken by it in the appeal are identical to the stand taken in the High Court that disclosure of information held by the CJI would hamper independence of judiciary. - source :... तीन माह बाद भी नहीं मिली जन सूचना अधिकार के तहत सूचना -मुख्य विकास अधिकारी से मांगी गई थी सूचना: सुलतानपुर14 फरवरी। 11 नवम्बर 2009 को राहत टाइम्स के जिला संबाददाता ने मनरेगा में हो रही गड़बड़ियो के तहत मुख्य विकास अधिकारी से जानकारी मांगी थी परन्तु तीन माह बीत जाने के बाद भी आज तक सूचनाएं नहीं मुहैया कराई गई। सूचनाओं के अन्तर्गत जो जानकारी मांगी गई थी उसमें जो सूचनाएं हैं उसमें - क्रमाक 1.पर मनरेगा का वार्षिक बजट का आबंटन योजना आरंभ से। - क्र0न.2 कान्टीजेन्सी में ग्राम पंचायतों में वितरित किए गये सामगि्रयों का विवरण- वित्तीयवर्षों के अनुक्रम में। - क्र0 न.3-वितरित किए सामग्रियो का भुगतान सम्बन्धी विवरण। - क्र0सं04-मनरेगा कानून के अन्तर्गत उपलब्ध नियुक्ति कर्मचारियों के मानदेय का मॉग, लिए गये कार्यका विवरण भुगतान का विवरण एवंसम्बन्धित नियमावली। - क्र0संभ् वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में उपल्ब्ध धनराशि एवं ग्राम पंचायतों को धन राशि का आबटंन कानून के अनुसार समीक्षा...

Archive | ग्रामीण भारत

भोजन का अधिकार कानून जल्द - सोनिया गांधी

Posted on 19 May 2010 by admin

रायबरेली - यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि देश के लोगों को जल्द ही भोजन का अधिकार कानून का तोहफा मिलेगा।

तीन दिन की यात्रा पर अपने संसदीय क्षेत्र आई सोनिया सरैनी में उपडाकघर का उद्घाटन करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसे जनहित के कानून बनाए है। अब भोजन के अधिकार का तोहफा भी जल्द देश को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस कानून के प्रारूप पर काम चल रहा है। इसे जल्द ही कानूनी रूप दिया जाएगा। रायबरेली और अमेठी को प्रदेश सरकार द्वारा सर्वाधित उपेक्षा का शिकार बताते हुए सोनिया ने आहवान किया के अगर वो विकास चाहते हैं तो राज्य में कांग्रेस की सरकार बनावाएं। इस बीच पुरेवली गांव के लोगों ने बिजली विभाग के कारनामों से परेशान होकर गांधी के काफिले को रोक दिया व उनसे हस्तक्षेप करन का आग्राह किया। लोगों ने कहा कि उनके गांव में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन बिल दे दिए गए हैं।

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सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रदेश विधायिका के सदस्यों के मन्तव्य,विषय पर सेमिनार 20 मार्च को

Posted on 18 March 2010 by admin

लखनऊ -  नेशनल आर0टी0आई0 फोरम, आर0टी0आई0 एक्ट तथा आर0टी0आई0 कार्यकर्ताओं से जुड़े तमाम पहलुओं पर काम करने वाला एक संगठन है, जिसमें सूचना के अधिकार का व्यापक प्रचार-प्रसार भी सम्मिलित है।
इस फोरम द्वारा दिनांक 20/03/2010 को आई0आई0एम0 लखनऊ में 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न के मध्य एक सेमिनार आयोजित किया गया है।

इस सेमिनार का विय है-  सूचना का अधिकार अधिनियम पर प्रदेश विधायिका के सदस्यों के मन्तव्य। श्री चन्द्र प्रकाश, गौरीगंज, अनूप साण्डा, सुल्तानपुर, विवेक सिंह, बान्दा, वीरेन्द्र कुमार, अहिरौरी, बृजेश सौरभ, गरवारा, यशवन्त सिह तथा जय प्रकाश चतुर्वेदी एम0एल0सी0 इस सेमिनार में सम्मिलित होंगे।

इसके अंर्तगत प्रमुख रूप से विधायकों द्वारा अपना मन्तव्य प्रस्तुत किया जायेगा जिसके पश्चात् प्रश्नोत्तरी का समय होगा। इसके अतिरिक्त आई0पी0एस0 अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा आर0टी0आई0 के विविध पहलुओं पर एक प्रस्तुतिकरण दिया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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बुन्देलखंड में 18 दिन में खर्च होंगे 86 करोड़ रुपये

Posted on 17 March 2010 by admin

झांसी - चालू वित्त वर्ष के 11 माह में 5 अरब 52 करोड़ खर्च होने के बाद भी बुन्देलखंड की तस्वीर भयावह बनी हुई है। रोजी-रोटी की तलाश में लाखों लोग परदेश पलायन कर रहे हैं। बुन्देलखंड के सात जनपदों- बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, उरई, जालौन, ललितपुर व झांसी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महानरेगा) के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष में 6 अरब 38 करोड़ रुपये मिले थे। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 28 फरवरी तक 5 अरब 52 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

86 फीसदी धन खर्च होने के बाद 54 फीसदी कार्य अधूरे पड़े हैं। चित्रकूट मंडल के बांदा में 82 करोड़ रुपये में से 81 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसी तरह चित्रकूट में 90 में से 61 करोड़ रुपये, महोबा में 59 में से 49 करोड़ रुपये व हमीरपुर में 104 में से 91 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

इस प्रकार 53 करोड़ रुपये की राशि सरकारी खजाने में बची पड़ी है। झांसी मंडल के झांसी ने 101 करोड़ में से 87 करोड़ रुपये, ललितपुर ने 80 करोड़ रुपये में से 67 करोड़ रुपये व उरई तथा जालौन ने 122 करोड़ में से 101 करोड़ रुपये खर्च किए।

यहां के तीन जनपदों में 33 करोड़ रुपये बचे हुए हैं। समूचे बुन्देलखंड में प्रस्तावित कायरें पर नजर डालें तो बांदा में 1384 कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। चित्रकूट में 847 पूरे और 2057 अधूरे, हमीरपुर में 1153 पूरे व 1641 अधूरे, महोबा में 940 पूरे व 1187 अधूरे हैं।

इसी प्रकार झांसी में 3303, उरईज़ालौन में 3638 व ललितपुर में 2011 कार्य अधूरे पड़े हैं। यह सरकारी आंकड़े हैं। समाजसेवी नसीर अहमद ने इन आंकड़ों को बुन्देलखंड के सातों जनपदों से जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत हासिल किए हैं। शेष बची 14 प्रतिशत रकम यानी 86 करोड़ रुपये से अधूरे पड़े 54 फीसदी कार्य को 31 मार्च तक पूरा करने की होड़ मची हुई है।

इतनी कम राशि में आधे से ज्यादा अधूरे कार्य किसी जादू-मंतर से ही पूरे किए जा सकते हैं। कागजों की बाजीगरी में यहां का प्रशासन सुर्खियों में रहा है। अपनी तिकड़म से इसने एक साल में 51 हजार शिक्षित बेरोजगार घटाएं हैं। तल्ख सच्चाई यह है कि सूखे का दंश झेल रहे बुन्देलखंड की तस्वीर भयावह होती जा रही है। लाखों की तादाद में मजदूर पलायन कर गए हैं।

चित्रकूट मंडल के आयुक्त ओ.पी.एन. सिंह ने बताया कि सभी जिला अधिकारियों व मुख्य विकास अधिकारियों को तेजी से कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीडीओ बांदा हीरामणि मिश्रा ने कहा कि महानरेगा के कार्यो में तेजी लाई गई है।

झांसी के संयुक्त विकास आयुक्त ओ.पी. वर्मा ने बताया कि 8 मार्च को लखनऊ में हुई महानरेगा की बैठक में झांसी, जालौन व ललितपुर को क्रमश 40 हजार, 45 हजार व 39 हजार रुपये, प्रतिदिन लेबर चार्ज दिए जाने का लक्ष्य दिया गया है। ललितपुर का कार्य संतोषजनक है, झांसी व जालौन को लक्ष्य पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। मजदूरों के पलायन पर वे कहते हैं कि 100 दिनों का रोजगार नाकाफी है। लोग रोजी-रोटी की तलाश में परदेश तो जाएंगे ही।


Vikas Sharma
bundelkhandlive.com
E-mail :editor@bundelkhandlive.com
Ph-09415060119

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Gujarat gets two new RTI commissioners

Posted on 14 March 2010 by admin

The Gujarat State Information Commission (GSIC), which was functioning only with a chief information commissioner so far, has got two new information commissioners following the high court’s intervention.

The new information commissioners are Netra Shenoy and Arvind Shukla. They have been appointed to help out Chief Information Commissioner R.N. Das.

Shukla is an Indian Administrative Service (IAS) official of the 1983 batch who retired as principal secretary to the governor, while Shenoy belongs to the 1969 batch and retired as additional chief secretary, planning department.

The appointments Friday evening follow the intervention of the Gujarat High Court on a public interest litigation (PIL) last year wherein the state government was directed to finish the process of recommending names to the governor within two months.

The file of names for approval had been lying with Chief Minister Narendra Modi. The Right to Information Act was passed in 2005.

However, all three RTI officials are slated to hang their boots over the next two years following the stipulation to serve only upto 65 years of age. Shukla retires in November 2012 and Shenoy and Das in 2011.

H. Pandya, member of the Mahiti Adhikar Gujarat Pahal(MAGP), said Saturday that there was need to appoint regional information commissioners so that people do not have to travel long distances to approach it.

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हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

Posted on 09 March 2010 by admin

नई दिल्ली - प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय को सूचना का अधिकार  कानून के दायरे में बताने के दिल्ली हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है। अपने समक्ष ही सोमवार को दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रधान न्यायाधीश कार्यालय की सूचनाएं संवेदनशील प्रकृति की होती हैं और उनके खुलासे से न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को नुकसान हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जनवरी को दिए फैसले में प्रधान न्यायाधीश कार्यालय को आरटीआई कानून के दायरे में और वांछित सूचनाएं देने का ज़िम्मेदार बताया था।

प्रधान न्यायाधीश के.जी बालकृष्णन एवं अन्य न्यायाधीशों से सलाह-मशविरे के बाद दाखिल अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने हाईकोर्ट के फैसले को रद करने की मांग की है। इसमें तर्क दिया गया है कि संवैधानिक प्रक्रिया में न्यायाधीशों की भूमिका अनूठी है और उन्हें किसी भी तरह के बाहरी दबाव से बचाना जरूरी है। इसलिए न्यायाधीशों के आचरण को सार्वजनिक बहस का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। याचिका एक माह पहले ही तैयार कर ली गई थीए जिसे सोमवार को अधिव1ता देवदत्त कामत ने अदालत में पेश किया। अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवटी इसकी पैरवी करेंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट के  मुख्य न्यायाधीश एपी शाह की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ ने जनवरी में सुप्रीम कोर्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया थाए जिसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस के कार्यालय को आरटीआई के दायरे में लाने से न्यायिक स्वतन्त्रता का अतिक्रमण होगा। हाईकोर्ट ने कहा था कि न्यायिक स्वतन्त्रता किसी न्यायाधीश का निजी विशेषाधिकार नहींए बल्कि एक ज़िम्मेदारी है। यह फैसला प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन के लिए झटके की तरह था जो कह रहे थे कि उनका कार्यालय आरटीआई के दायरे में नहीं आता है और वह न्यायाधीशों की संपत्ति के ब्योरे जैसी सूचनाएं साझा नहीं कर सकते। गौरतलब है कि सर्वोच्च अदालत के एक न्यायाधीश को छोड़कर प्रधान न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों ने दो नवंबर 2009 को स्वेच्छा से अपनी संपत्ति की घोषणा की थी।

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सोनिया के विज्ञापन पर करोड़ों खर्च, लेकिन क्यों?

Posted on 07 March 2010 by admin

नई दिल्ली - देश के कई सूबों की कांग्रेस सरकारें सोनिया गांधी की तस्वीरों वाले विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये खर्च तो कर देती है लेकिन इसका औचित्य बताने में अचकचा जाती हैं। दिल्ली सरकार ने सवा दो साल में यूपीए और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तस्वीरों वाले विज्ञापनों पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च किए।

मंदी के दौर में ( 27 मई 2007 से 28 अगस्त 2009 तक)हुए इस खर्च के बारे में आरटीआई के तहत पूछा गया कि सोनिया गांधी के फोटो किस आधार, योग्यता, पद आदि के कारण छापे गए हैं, तो जवाब था कि इसकी कोई जानकारी नहीं है। हिसार के सामाजिक कार्यकर्ता रमेश वर्मा आरटीआई दायर की थी। उन्होंने दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा की कांग्रेस सरकार से भी सोनिया गांधी की तस्वीरों वाले विज्ञापनों पर सूचना मांगी थी।

हरियाणा राज्य जन सूचना अधिकारी का विज्ञापनों में सोनिया गांधी की तस्वीरें छापने का औचित्य पूछे जाने पर जवाब है, उनकी तस्वीरें भारत सरकार का पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)समय-समय पर प्रकाशित करने के लिए भेजता है। इसी का अनुकरण राज्य में किया जा रहा है। इस बारे में कोई लिखित आदेश नहीं है। अधिकारी ने अपने जवाब में यह भी लिखा कि सार्वजनिक जीवन में जो आदर्श होते हैं, उनकी तस्वीरें विज्ञापन के साथ लगाई जाती हैं।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने मई 2007 से अगस्त 2009 के बीच यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़े 7,483 वर्ग सेंटीमीटर विज्ञापनों पर एक करोड़ 90 लाख 55 हजार 837 रुपये खर्च किए। दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय में जन सूचना अधिकारी नलिन चौहान ने अपने जबाव में केवल दो वर्ष तीन महीने का ब्यौरा उपलब्ध कराया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से जुड़े विज्ञापन के आधार एवं योग्यता के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं होने की बात कही।

आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2007-08 में 27 मई 2007 को एक ही दिन में सोनिया गांधी से जुड़े तीन अलग-अलग विज्ञापनों पर 23 लाख 53 हजार 909 रुपये खर्च किए गए। जबकि वित्त वर्ष 2007-08 की अवधि में 32 लाख 83 हजार 552 रुपये खर्च हुए। वर्ष 2007 में ही 17 जून को पांच लाख दो हजार 21 रुपये, एक जुलाई को 90 हजार 843 रुपये तथा 29 जुलाई 2007 को 33 हजार 679 रुपये खर्च किए गए।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2008-09 में कांग्रेस प्रमुख से संबंधित विज्ञापन पर एक करोड़ 31 लाख 50 हजार 575 रुपये खर्च हुए, जबकि वित्त वर्ष 2009-10 में 28 अगस्त 2009 को सोनिया गांधी के विज्ञापन पर 29 लाख 24 हजार 810 रुपये खर्च किए गए।

वित्त वर्ष 2008-09 में सोनिया गांधी के विज्ञापन पर दो अक्टूबर 2008 को नौ लाख 18 हजार 427 रुपये, 26 जनवरी 2009 को गणतंत्र दिवस के दिन दो अलग अलग विज्ञापनों में 61 लाख 26 हजार 665 रुपये, जबकि 30 जनवरी 2009 को महत्मा गांधी के पुण्यतिथि के दिन दो विज्ञापनों पर 61 लाख पांच हजार 483 रुपये खर्च किए गए।

source : navbharattimes

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आरटीआई कानून का ज्यादा प्रयोग करें - सोनिया

Posted on 06 March 2010 by admin

शिलांग- कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि सूचना का अधिकार कानून संप्रग सरकार की पहली प्रमुख उपलब्धि है। राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रतिष्ठित संस्थान एम्स की तर्ज पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट का शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए सोनिया ने कहा कि सूचना के अधिकार को स्वीकार किया जाना संप्रग सरकार की पहली प्रमुख उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। उन्होंने इस कानून का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का आह्वान करते हुए कहा कि चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो, कोई भी नागरिक कानून के माध्यम से सरकार से सवाल पूछ सकता है और जवाब की आशा कर सकता है। नार्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फार हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज का शुभारंभ 2002 में किया गया था। इसकी परिकल्पना दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने करीब दो दशक पहले की थी। सोनिया ने कहा कि एनईआईजीआरआईएचएमएस के उद्घाटन से आज राजीव गांधी की दृष्टि का एक अहम पहलू साकार हो गया। अनुसंधान और इलाज में इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।’’ संस्थान के पास क्षेत्र का सर्वाधिक आधुनिक हृदय रोग विभाग, संसाधनों से लैस न्यूरोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग और 30 बिस्तरों वाला सघन निगरानी कक्ष है। यहां 68 वरिष्ठ रेजीडेंट चिकित्सकों और 70 जूनियर चिकित्सकों के अलावा 39 अध्यापक हैं। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि एक बार जब यह संस्थान पूरी तरह से काम करने लगेगा, तो इसमें 35 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे।’’ नई दिल्ली स्थित एम्स, और चंडीगढ़ स्थित पीजीआईएमईआर की तर्ज पर तैयार किया गया यह संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रथम और एकमात्र स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान है।

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