देहरादून- आरटीआई को आन लाइन करने से सूचना अधिकार के तहत जानकारी के लिए संबंधित विभाग के दफ्तरों का चक्कर लगाना तो दूर की बात होगी ही इस संबंध में होने वाली कागजी कार्रवाई से भी निजात मिलेगी तो समय की बचत अलग से।
केंद्र ने राज्य सरकार को सूचना अधिकार को बढ़ावा देने को लेकर प्रयासों में और भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आरटीआई को आन लाइन करने की तैयारी इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली जानकारी को होने वाली कागजी कार्रवाई में आवेदक और विभाग दोनों का काफी समय जाया होता है। इसे बचाने की दिशा में काम तेज किया गया है। इस बारे में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने सूबे के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र के अनुसार मंत्रालय और हैदराबाद स्थित सेंटर फार गुड गवर्नेस द्वारा शुरू होने वाले आनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स से आन लाइन आरटीआई के बारे में प्रशिक्षित किया जाना है। मंत्रालय के सुझाव पर अमल करते हुए मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुख सचिव व सचिवों को अपने यहां आरटीआई से अफसरों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने को कहा है।
आरटीआई कानून का सूबे में सही समय से अनुपालन हो इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री डा.रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इस बारे में रुचि दिखाई है। योजना के तहत विभागों के लोक सूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारियों को इस कोर्स के लिए दिल्ली भेजा जाएगा।
